in force sentence in Hindi
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- “ The cease-fire is in force in Nagaland until July 31 next year , ” says Home Ministry spokesman P.D . Shenoy .
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता पी.ड़ी.शेनॉय कहते हैं , ' ' नगालौंड़ में संघर्ष विराम अगले साल 31 जुलई तक लगू है . ' ' - On 26-January-1926, Day of the Indian Constitution came in force, “”Sirohi“” Estate also made incorporated in “”Greater Rajasthan“”.
भारत का संविधान लागू होने के दिन 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत का भी विलय ग्रेटर राजस्थान में कर दिया गया। - Along with cell phone lot of secrecy issues are tied up, the law in force, the Government utilizes it to supervise.
सेल फोन के साथ कई गोपनीयता के मुद्दे जुड़े हैं और नियमित रूप से सरकारों द्वारा निगरानी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं. - England , of course , was out of bounds for him as warrants issued against him for his old revolutionary activities were still in force .
इंग़्लैंड जाना उनकी पहुंच से बाहर था क़्योकि उनकी पुरानी क्रांतिकारी कार्यवाहियों के लिए जारी किए गए वारंट अब भी रदृ नहीं हुए - In those days it was not easy to go to Russia or even to travel within Europe itself from one country to another . Many war-time restrictions were still in force .
उन दिनों रूस जाना आसान नहीं था यूरोप में एक देश से दूसरे देश में यात्रा करना भी कठिन था युद्ध के समय के प्रतिबंध अब भी लागू थे . - Following up , the government converted the revenue duty of 45 per cent ad valorem on sheet glass to a protective duty to be in force for the next two years .
तदनुसार , सरकार ने शीट ग़्लास ( कांच की परतों पर ) लगाये गये यथामूल्य 45 प्रतिशत के राजस्व शुल्क को आगामी दो वर्षों के लिए संरक्षण शुल्क में बदल दिया . - He travelled on a false passport and had to escape police vigilance as the warrant of arrest issued against him In the Kanpur Communist Conspiracy Case was still in force .
वे नकली पासपोर्ट से यात्रा कर रहे थे और पुलिस की कड़ी नजरों से बचना था क़्योकि कानपुर कम्युनिस्ट कांस्प्रेसी केस का वारंट उनके नाम अब भी जारी था . - If there are five or more employees, draw up a health and safety policy statement, including the health and safety organisation and arragements in force, and bring it to your attention;
अगर या पँाच या इससे ज्यादा कर्मचारी हों, तो ख़तरे के मूल्यांकन के महत्वपूर्ण परिणामों और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से जुड़े कदमों के को रिकॅार्ड करना होगा, - Article 13 -LRB- 2 -RRB- declares all laws and executive orders in force immediately before the commencement of the Constitution , inconsistent with the fundamental rights to be ultra vires and void to the extent of such inconsistency .
अनुच्छेद 13ह्य2हृ इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृ-बाह्य और इस प्रकार की असंगति की मात्रा तक शून्य ठहराता है . - While the latter was a proper move inasmuch as the higher count yarn , which was used by handlooms and which was not locally manufactured , could now be freely imported , the so-called ' countervailing excise duty ' remained in force .
धागे के संबंध में उठाया गया यह कदम ठीक था क़्योंकि अच्छे किस्म का धागा , जो हथकरघे में प्रयुक़्त होता था और जिसका निर्माण यहां पर नहीं होता था , अब आराम से आयात किया जा सकता - If there are five or more employees , draw up a health and safety policy statement , including the health and safety organisation and arragements in force , and bring it to your attention ;
अगर या पाँच या इससे ज्यादा कर्मचारी हों , तो वर्तमान में लागू होने वाले स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के संगठन और प्रबन्धों समेत , स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति का बयान तयार करना होगा , और आपका ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना होगा , - 1.Every Ordinance that has been proclaimed, both the houses within 6weeks of the commencement of their session should give their approval, this way no ordinance can remain in force without the approval of the Parliament more than 6months and 6weeks.
1. प्रत्येक जारी किया हुआ अध्यादेश संसद के दोनो सदनो द्वारा उनके सत्र शुरु होने के 6 हफ्ते के भीतर स्वीकृत करवाना होगा इस प्रकार कोई अध्यादेश संसद की स्वीकृति के बिना 6 मास + 6 सप्ताह से अधिक नही चल सकता है - When a Proclamation of Emergency is in force , the term of Lok Sabha can be extended by Parliament for a period not exceeding one year at a time and not exceeding in any case a period of six months after the Proclamation has ceased to operate -LRB- art .
जब आपात की घोषणा लागू हो तब संसद लोक सभा की अवधि को बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और घोषणा के लागू न रहने के बाद किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ( अनुच्छेद 83 ) . - The judgment of the Tribunal would be final and conclusive and notwithstanding the provisions of the Code or of any other law for the time being in force , or of anything having the force of law by whatsoever authority made or done , there would be no appeal from any order or sentence of the court .
ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम और निर्णायक था और न्याय संहिता या मौजूद दूसरे न्यायिक कानूनों की धाराओं के अंतर्गत , या किसी सत्ता के कुछ भी करने पर , किसी भी न्याय सत्ता के अंतर्गत अदालत के किसी आदेश या दंड पर अपील नहीं की जा सकती - Even in the older provinces , where the regulations are in force , it is found at times convenient to have recourse to this time honoured method of decision , and the result is so satisfactory , that one is tempted to wish it were more largely resorted to .
पुराने प्रांतों में भी , जहां विनियम प्रवर्तन में है , कई बार प्राचीन काल से चली आई विवाद निर्णय की इस विधि की शरण लेना अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता है और उसके परिणाम इतने संतोषप्रद होते हैं कि यह इच्छा होती है कि इस पद्धति का अनुसरण व्यापक रूप से किया - In the field of morality the personal life of the king had in practice been above all checks since the end of the Righteous Khilafat , but Ihtisab -LRB- moral censorship -RRB- in public life , which had been more or less strictly in force in some Muslim states was so lax under most of the Delhi Sultans as to be practically non-existent .
सदाचारी खिलाफत का अंत हो जाने के कारण , नैतिकता के क्षेत्र में राजा का व्यक़्तित्व जीवन , व्यवहार में सभी रूकावटों से मुक़्त था , किंतु सार्वजनिक जीवन में था , दिल्ली सुंल्तानों के अधीन इतना शिथिल था कि वास्तव में उसका अस्तित्व ही मालूम नहीं पड़ता था . - It is his duty to give advice to the Government of India upon legal matters and to perform such other duties of a legal character , as may from time to time be referred or assigned to him by the President and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force .
उसका कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर भेजे गए अथवा सौंपे गए विधिक विषयों पर भारत सरकार को परामर्श दे तथा विधिक प्रकृति के अन्य कर्तव्यों का निर्वाह करे और संविधान अथवा तस्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करे . - Now that the ruling Left Front is convinced that Central intervention in any form is highly unlikely-Article 356 will call for Congress support if it is in force for more than two months and the Congress is in no mood to oblige Mamata-it is getting ready for a long and bloody confrontation till the assembly elections next year .
अब सत्ताधारी वाम मोर्चे को पक्का यकीन है कि केंद्रीय हस्तक्षेप की किसी भी रूप में संभावना नहीं है-क्योंकि अनुच्छेद 356 को दो महीने से अधिक समय तक लगू करने के लिए कांग्रेस के समर्थन की दरकार रहेगी और कांग्रेस ममता के मन की करने के मूड़ में नहीं है-इसलिए वह अगले साल विधानसभा चुनावों तक लंबी और खूंरेज मु भेड़े के लिए कमर कस रहा है . - Although any power exercised by the Parliament in the national interest or during an Emergency does not restrict the normal legislative power of a State Legislature , in case of any conflict the law made by the Parliament prevails and so long as it remains in force , the State Law , to the extent of its repugnancy , remains inoperative .
यद्यपि संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में या आपात Zस्थिति के दौरान प्रयोग की गई किसी शक़्ति से किसी राज़्य के विधानमंडल की सामान्य विधायी शक़्ति प्रतिबंधित नहीं होतीं , तथापि टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया विधान प्रवर्तन में रहता है और जब तक वह प्रवर्तन में रहता है तब तक राज़्य विधान , जहां तक संसद के विधान से उसके टकराव का संबंध है , अप्रवर्तनीय रहता है . - Section 35 of the code of civil procedure provides that subject to such conditions and limitations as may be prescribed and to the provisions of law in force at the time , the costs of and incidence to all suits shall be at the discretion of the court and the court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid and to give all necessary directions for the purposes mentioned .
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 में कहा गया है कि विहित शर्तों और सीमाओं तथा तस्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए , सभी वादों का खर्चा और व्यय-भार न्यायालय के विवेकाधीन होगा और न्यायालय को अवधारण करने की पूरी शक्ति है कि खर्चे का कौन , किस संपत्ति से तथा किस सीमा तक संदाय करेगा और वह इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक निर्देश दे सकेगा .
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